ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ  'ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ 1% ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40.5% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22%-16% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ 1,67,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਰੁ. 2023 ਵਿੱਚ 8,03,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 14.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014-2022 ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 154 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ MSP@C2+50% ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ। ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।