ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ
ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ‘ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ-ਜੁੱਲੀ‘ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 1947 ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ (1951-1956) ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ...