ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ‘ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ-ਜੁੱਲੀ‘ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 1947 ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ (1951-1956) ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ  ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ 2000 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਦੇ  ਵੀ 11 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 1925 ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ  ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।
 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਝਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ  ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ, ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਾਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 39 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 400 ਦਰਿਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।         
 

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 310-315 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸਾਈਲ ਦਾ ਮਾਲ (ਨਰਮਾ ਅਦਿ), ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਦ ਫਸਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ, ਗਿਰੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ  ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’’ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
(1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
(2) ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ
(3) ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
 

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ : ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਲੱਕੜ, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ, ਮੱਛੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨਸਾਰ ਸੀ-2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪਾ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ (ਪੈਡੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕੁਲ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲ  ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
 

ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਗਣੀ-ਤਿਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 44.2 ਫੀਸਦੀ, ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 19.7%, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 25.7% ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਗਦੇ 400 ਦਰਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੂਗਣੀ-ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
 

ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ : ਉਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4. ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਜੱਜ ਮਹਾਲੋਬਾਨਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1969 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (15 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ : ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ  ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਲਾਨਾ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ  ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ

(ੳ) ਸਸਤੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

(ਅ) ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਈਂਧਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

(ੲ) ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਸ) ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਣਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਬਲਕਿ ਬਲਕਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।