ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ -- ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ

ਪਠਾਨਕੋਟ (।        ) ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ , ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਸ ਗੁਲਾਟੀ, ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆ, ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੌ, ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਾਸ ਠਾਕਰ, ਨੇ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮਰਚੇ ਵਲੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀਟੂ ਵਲੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ, ਸੀ ਟ ਯੂ ਵਲੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਇਫਟੂ ਵਲੋ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ,ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ  ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਬੀਜ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਲੇ ਕੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਬਦਲ ਕਿ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਰਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।