ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ।

 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ।

 

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ।

 

30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ਼।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼।

ਲੁਧਿਆਣਾ 18 ਜਨਵਰੀ  - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ‌ਘੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,  ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਸੂਹਾ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।