*ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ*

 ਮਿਤੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2026

*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*।

 ਲੁਧਿਆਣਾ- ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਗੁਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ 

ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ , ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹੱਨਨ ਮੁੱਲਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ,  ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੰਟਕ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ *ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ* ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਖਰਚਾ 90% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 10% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ  ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। *ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ*। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ  ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮ ਬੀਜ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਬੀਜ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ* ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

*ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ* ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਊ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ *ਬਿੱਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ* ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ, ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ *ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ*। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ *ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ*। 

*ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਫੌਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ*।

*ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ*। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ,  ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘਢਾਣੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਸੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਟੀਐਸਯੂ ਭੰਗਲ, ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਦੇਵਰਾਜ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਏਟਕ, ਇੰਟਕ ,ਸੀਟੂ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।