ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਰਜਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ,ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ,ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ,ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,  ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ , ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।