ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਗ੍ਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। C2+50% ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3851.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੇਨਕਾਬ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਗ੍ਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 2300 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. A2+FL ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2006 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ C2 ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਮਤਲਬ A2+FL ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਖਰਚਾ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2012 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਮਤ 712 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 54.1 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3815.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ  ਖਰੀਦ ਗ੍ਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ A2+FL+50% ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਐਯ.ਪੀ. ਵੀ ਮਹਿਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਨਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. 20 ਅਗਸਤ 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+50% ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਤਹਿਤ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੰਟੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 736 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।