ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਜਾ ਦਿਓ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਜਾ ਦਿਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਫਿਰਕੂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਜਾ ਦਿਓ' ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 9.12.2021 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ MSP@C2+50% ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 1,00,474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ (2014-2022) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਨੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ "ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਅਪਰਾਧੀ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਫਿਰਕੂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ /ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ - ਏਅਰਲਾਈਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ- ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP@C2+50% ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ 22%-15% ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ PMFBY- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਮਦਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 57000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-22 ਦੌਰਾਨ 1,0474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 2014-23 ਦੌਰਾਨ 14.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 736 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ SKM ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ SKM ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 21-ਨੁਕਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਕਾਲਾ ਦਿਨ, 26-28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਮਹਾਪੜਾਅ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਯੁੰਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ 9.12.2024 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਤਾ /ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ।

ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇੜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ "ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਅਪਰਾਧਿਕ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।