ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਨਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਦਾਮ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਪ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ।

ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਿਲੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ@A2+FL+50% ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ@C2+50% ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।