ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅਜਨਾਲਾ: ਅਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ  ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ  ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀਣ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈ ਵੀ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ.ਡੀ. ਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।  ਬਹੁਤੇ ਬੀ ਡੀ ਓ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਤਰੁੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ  ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ  ਭਾਂਪਦਿਆਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰ ਸਕਣ।