ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 


ਖਡੂਰ ਸਹਿਬ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਨਚੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫੇਲੋਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ ਸਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਫੇਲੋਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਖਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗਰੱਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਵਾਇਕੋ ਅਤੇ ਸਪਿਨਫੈਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਉਸਫੈਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਡੇ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਇਦਾਦਾ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Comments

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ
ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ!

ਪਾਪੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 09 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਪੇਗੀ ਜਿਲ੍ਹਾ/ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ‘ਚ

ਨੋਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ