ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ
ਦਿੱਲੀ : ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨਨ ਮੁਲ੍ਹਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਆਵਾਨ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ" ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’/ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਇਗਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment