ਅਮੂਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਲੰਧਰ: ਲੰਘੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮੂਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਂਡ ਕਰਮਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਚੌਵੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਫੀਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ’ਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ’ਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਅਸੂਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਠਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਂਡ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਰਾਂਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜ਼ੂਰਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਂਡ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਾਨੰਦ, ਗੋਕਲ, ਵਰਨਾ, ਦੂਧ ਪੰਧਾਰੀ, ਰਾਜਹੰਸ, ਕਟਰਾਜ, ਸ਼ਿਵਾਮੂਰਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਇਨਾ, ਦੇਵਗਿਰੀ ਮਹਾਨੰਦ, ਕਿਸਾਨ, ਨੰਦਨ, ਵਾਸੰਤ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਨੋਕੈਪ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਰਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀਟਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਆਂਚਲ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਗ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਚੀ. ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਅਮੂਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੇਵਭੋਗ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਿਨਮਿਲਕ, ਊੜੀਸਾ ਦਾ ਓਮਫੀਡ. ਆਸਾਮ ਦਾ ਪੂਰਬੀ, ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਸਿੱਕੀਮਿਲਕ, ਗੋਆ ਦਾ ਗੋਆ ਡੇਅਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਜਯਾ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮਿਲਮਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਨੰਦਨੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਆਵੀਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮੇਧਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕੇਵੀ, ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਦਾ ਪੋਨਲੇਟ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਗੋਮਤੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਮੁਲਕੋ ਬਰਾਂਡ ਹਨ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ’ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਕਾ ’ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।