ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ: ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ, ਸੰਧੂ

ਡੇਹਲੋਂ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ  ਜਿਹੜਾ ਵਿਤੀ ਬਜ਼ਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 25%  ਤੋਂ  ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਰੀਹ ਨਾ ਦੇਦਿਆਂ 47.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਆਦਿ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂੱਚੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਖੇਤੀ ਲਈ 10% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ  ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਪੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋਹੜੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ  ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰਜਾ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 132 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਇਸਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਜ਼ਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ  ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਡਾ.ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ  ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 33% ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸਵਾਰ ਸਕੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।