ਝੋਨੇ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ

 

ਅਜਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਦੋ - ਚਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ-ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 17500  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਂ ਫ਼ੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 31.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ, ਚਾਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 289 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਅਤੇ 17500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ।