ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਈ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,  ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਡਾ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ,  ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸ

1) ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

2) ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ,ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

3) ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ।

4) ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6) ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7) ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8) ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9) ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ -2 + 50% ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।