ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ: ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ

ਅਜਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 +50% ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31.68 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ  75 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ  ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ  ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਡਾ.ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ  ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।