ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਜਲੰਧਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰੋਹਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਮਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Post a Comment