ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਐਸਐਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ@ਸੀ2+50% 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP@A-2+FL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 14.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 221 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 241 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ 349 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. RSS ਦਾ ਮਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ।

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ - ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।