ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ/ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ; ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ/ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

SKM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

SKM ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ "ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ" ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਠ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ" ਹੈ। SKM ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 117% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ 28% ਵਧਿਆ ਹੈ"। ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ 16.5% ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (TOT) - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। TOT 2004-05 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 102.95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, TOT ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 97.07 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ" ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 33%, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 36% ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 21% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 241 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 241x25=ਰੁਪਏ 6025 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। SKM ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ" ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ - ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ?