ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਡ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ

 

ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ

ਜਲੰਧਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਕੋਲਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾਗੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।