ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ :

1) SKM ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।" ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SKM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ।

 ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 735 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ , ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

2) SKM ਅਥਾਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 142 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 90 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਭ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

3) ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

4 ) SKM ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।, SKM ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ

ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। SKM ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ  ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।