ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਜੂਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

     ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।

   ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ,ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ,ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।