ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਉਚਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਗਰੇਡ ਏ ‘ਤੇ ਐਮਐੱਸਪੀ 2203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲਾਗਤ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਜੇਕਰ 803 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ! ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰੋ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਮੂਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦੀ ਐਮਐੱਸਪੀ 6760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੀ ਖਟੜ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ਼ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 6 -7 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਐਮਐਸਪੀ (ਖਰਚ+ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ) ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੀ਼ਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment