ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦਖਲ

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ 554 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਨੇੜਲੇ 83 ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 20 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ‘ (ਸੰਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਬਝਵੇਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ, ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਤਾਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਤ-ਦਿਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ  ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਫੀਮ, ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਵਿ3 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗ ਹਨ।1965, 1971 ਦੀਆਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜੰਗਾਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ, ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਤੇ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪਿਛੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਛਿਪਿਆ ਹੈ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ (ਬਾਰਡਰ ਆਊਟ ਪੋਸਟਾਂ) ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾ ਬਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੂਲੀ ਪੱਖ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੋਰਾਂ-ਚਪਟਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। 2001 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ 14 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੁਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ।
 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀ: ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ.ਐਸ.ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਕੋਈ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ‘ ਤੇ ‘ਦਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ‘ ਆਦਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ।
 

ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪੀ ਚੇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ  ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਕੁਲੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।