‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
 

ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਦਾ ਗਠਨ 1942 ਵਿਚ ‘ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫੇਮਿਨ ਰੀਲੀਫ਼’, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਘੋਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 

‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ’ (ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਰਿਚੈਸਟ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 

ਆਰਥਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲੇ 30% ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਪਰਲੇ 10% ਲੋਕ ਇਸ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10% ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 72% ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
 

ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ (22 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ) ਗਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਪਿੱਛੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ 262 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 122 ਸੀ, 2022 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 54.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ 

ਉਪਰਲੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 27.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32.8% ਵੱਧੀ ਹੈ।
 

ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 50% ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਯਾਨਿ 3% ਦਾ 13 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
 

ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 121% ਭਾਵ 3,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 2021-22 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿਚ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84% ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ।
 

ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 32 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 7 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
 

ਆਰਥਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ 70% ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
 2018 ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ 65% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।
 

ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।
 

ਕਿਰਤੀ ਔਰਤ, ਮਰਦ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 63 ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਲੋਕ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 55% ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 

ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
 ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ 30% ਤੋਂ  ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ) ਵਿਚ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2019-20 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ 10% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
 ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪਿਆ।
 ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 

ਭੋਜਨ ਤੇ ਗੈਰ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ  64.3% ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ, ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਰਮਿਆਨੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 10% ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 

ਸਿਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.27% ਸੀ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 7.56% ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।
 

ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਮੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 1,03,285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 

‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ’ ਦੀ 2022 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2,87,573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ 5,40,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 2,42,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੋ
 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 3% ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 37,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਧਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 

2021-22 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 42,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ 1,06,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ  ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਲਈ 2022-23 ਵਾਸਤੇ 37,383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ 58,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਉਤਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਉਤਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ 2.5% ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 10 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ 5% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ 31,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਯੁਕਮੁਸ਼ਤ 2% ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 2040.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10 ਉਪਰਲੇ  ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ 1% ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 100 ਉਤਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ 2017-21 ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅਨਰਿਏਲਾਇਜ਼ਡ ਗੇਨਜ ਉਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
 

‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦੀ ਇਕ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਟੂਕ ‘‘ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ’’ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 1% ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਧਨਾਢ।
 

1. ਅਮੀਰ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ।
 

2. ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

3. ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ :
 

(ੳ) 2025 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

(ਅ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
 

(ੲ) ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ।
 

(ਸ) ਸੰਸਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਖਰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਾਰ ਇਸ 6% ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਉਂਤੇ।
 

(ਹ) ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੇਚੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 

4. ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 90% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰ ਸਕਣ।
 

‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰ  ਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਫੋਰਬਸ’ ਤੇ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 63% ਦੌਲਤ
 

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ, 4200 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ 63% ਹਿੱਸਾ- 2600 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 1% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 99% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1600 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 37% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
 

ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ 1 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ 17 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 270 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਦੌਲਤ ਇਕਤਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 

ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
 

ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਲਗਪਗ 500 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ‘ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ’ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54%, 59% ਤੇ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ 80% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60% ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 

‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ 5% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 170 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਅਮੀਰ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਵੱਧ ਹੀ ਸੀ।
 

‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ-ਰਿਸ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 

ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 

ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੇ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 27.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1% ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
 

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ।

 
 ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਲੋਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਨੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਸਾਲ ਸਨ।        
ਸੰਕਲਨ ਕਰਤਾ : ਰਵੀ ਕੰਵਰ