ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਬਜਟ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਥਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ, ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਨੇੜ ਆਣ ਢੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ  ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ‘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਜਟ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਖਿੱਚਪਾਊ ਮੱਦ ਜਾਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ।ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ 41 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 58 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ 41 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਸ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਜਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਬਣਾਏ ਨਕਸੇ ਵਾਹੇ ਗਏ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਖੂਬੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ  ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ  ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਜੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਈਐਮਆਈ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
 

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਜਬੂਰਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਲਈ 1ਲੱਖ 97 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਕੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੈਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
 

ਐਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 89 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 29 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜਗਾਰ ‘ਤੇ 42 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਟੇਸਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 48 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!
 

ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.64 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਖਰਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 2.51 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.20 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 1.98 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ 3.84 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.20 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਖਰਚਾ 5.81 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.29 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਧਣਗੇ।
 

9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ 740 ‘ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ‘ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਸੇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਪੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।